पीटीएन: हम सब जानते है की हमारे देश के प्रथम सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का असमायिक निधन हो गया है । जिस वजह से यह पद अब खाली हो गया है । भारत में सीडीएस का पद सभी सेनाओं के लिए बहुत मायने रखता है इसलिए इसे जल्द से फिर से भरा जाना जरूरी हो जाता है । सीडीएस (CDS) सभी सेनाओं में सर्वोच्च पद होता है यही से भारत की तीनो सेनाओं का नेतृत्व किया जाता है । इसलिए भारत सरकार जल्द ही सीडीएस के पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है
क्या है CDS की नियुक्ति का तरीका ? हमारे देश में सीडीएस की नियुक्ति का क्या प्राविधान है और कौन इसे नियुक्त करता है अब हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले है । इस पद पर किसी ऐसे सेना के अधिकारी को चुना जाएगा जो पूर्व में भी किसी सेना का वरिष्ठ अधिकारी रह चुका हो जैसे नोवल चीफ ऑफ स्टाफ। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ या फिर एयर फोर्स चीफ आफ स्टाफ लेकिन हाल ही में कुछ जानकारियों के मुताबिक सबसे आगे थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे का नाम सामने आ रहा है।
इसमें खास बात ये भी है की उप सेना प्रमुख पद पर रहे जनरल नरवाणे ने ही जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया था जब जनरल रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था । जनरल एमएम नरवाडे पांच महीने के अंदर ही सेना प्रमुख के पद से रिटायर भी होने वाले हैं। इसलिए एमएम नरवाडे को ही दूसरे सीडीएस के रूप में कई रिटायर्ड कमांडरों ने सुझाव दिया है लेकिन सीडीएस पद के लिए आखरी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सरकार ही लेगी ।
सीडीएस की नियुक्ति प्रकिया के लिए सरकार तीनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों की एक समिति बनाएगी जिसकी मंजूरी दो से तीन दिन में मिल जायेगी । मंजूरी मिलने के बाद इन नामों को रक्षा मंत्री राजनाथ के पास भेज दिया जाएगा उसके बाद सरकार की नियुक्त कैबिनेट के पास ये सभी नाम भेजे जाएंगे । और यही समिति देश के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्त का आदेश देगी ।
सीडीएस की नियुक्ति प्रकिया ठीक उसी तरह होगी जैसे किसी भी सेना प्रमुख की नियुक्ति होती है । सरकार सेना प्रमुख की नियुक्ति का प्रोटोकॉल ही अगले सीडीएस की नियुक्ति के लिए करेगी ।
सीडीएस के पद के लिए देश की सेनाओं की तरफ से ही सिफारिश की गई थी सबसे पहले कारगिल रिव्यू कमिटी ने इस पद के लिए आग्रह किया था। इस समिति को वाजपेयी सरकार में बनाया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध की जीत के 3 दिन बाद इसे गठित किया गया था। समिति ने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के बीच समन्वय में कमी के चलते एक ऐसे पद के लिए इशारा किया था जिसे तीनो ही सेनाओं में बातचीत और आदेश की प्रकिया में देरी ना हो । सरकार की कैबिनेट समिति ने 24 दिसंबर 2019 को इस पद की औपचारिक घोषणा की थी।
इसके लिए जनरल बिपिन रावत को नामित किया गया था। सीडीएस के पास एक साथ कई पद होते हैं। वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी होते है । रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के साथ साथ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद भी संभालता इन्हे संभालना होता है। 1999 तरह सीडीएस मिलिटरी ऑफिसर होने के साथ ब्यूरोक्रैट की तरह भी काम करते है इसका सबसे बड़ा कारण है कि सीडीएस को केंद्र सरकार के साथ काम करना होता है।